विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों और प्रकाशनों के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को कानूनी माप विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना। कानूनी माप विज्ञान और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में देश के विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।