भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत से पहले भी, बाट और माप के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की वांछनीयता को आवश्यक माना जाता था और अंततः कई राज्य विशेष रूप से महाराष्ट्र और बिहार सरकार ने अपने प्रवर्तन अधिकारियों को न केवल उनके मानकों की एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आगे आए, बल्कि देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हालाँकि यह ज्ञात है कि, 1962 में बिहार सरकार ने पटना में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में "अखिल भारतीय बाट माप प्रशिक्षण संस्थान" नाम से एक अलग संस्थान की स्थापना की जिसे भारत सरकार ने भारत के समुचित विकास के लिए सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ सन 1970 में अपने संरक्षण में ले लिया। यह भी ज्ञात है कि संस्थान को शुरू में जर्मन सरकार के सहयोग के अधीन रखा गया था और जर्मन विशेषज्ञों की सिफारिश पर संस्थान को सन1974 में "भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान" के एक नए नाम के साथ रांची में स्थानांतरित कर दिया गया था।